ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ: ਧਾਮੀ

ਪਟਿਆਲਾ-ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁੱਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2023 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫਾਈਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਪਿਰਤ ਪਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।