ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਖਰਚਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ

ਓਟਵਾ-ਨਾਟੋ ਵੱਲੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਟੋ ਭਾਈਵਾਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 2014 ਵਿੱਚ ਮਿਥੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਡਿਫੈਂਸ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਅਹਿਮ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਅੱਪੜਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਖਰਚਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਝੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਟੋ ਅਨੁਸਾਰ 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੌਜ ਲਈ ਬਜਟ 36.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.29 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 0.7 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੋ ਫੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅੱਪੜ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।