ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਮੁੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਵਿਚਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਆਖਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਪੁਛਿਆ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ.ਕੇ.ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੱਕੀ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿਤਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਵੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੈਨਟੈਂਸ ਰਿਵੀਊ ਬੋਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।