ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਰੱਖੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਉਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 31ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 31ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਵਨ ਨਗਰੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਕੀਦਤ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ  ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸਬੰਧੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸਬੰਧੀ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੀਜਨਲ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਕੀਮ ਉਡਾਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 21 ਸਤੰਬਰ, 1953 ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 1953 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, 1966 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਸੈਕਸਨ 4 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਹਿਰ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਹਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਮੀਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਬਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸਨ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।    ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ।