ਲੁਧਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਸਣੇ 19 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਬਣਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ-1956’ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966’ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਤਿਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਨ। ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੋਲੇ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ’ਚ ਰੱਖੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ‘ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ’ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੱਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਜੋ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮੰਤਵ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਤੱਕ ਬਹਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 3.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਜਿਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।