ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚੋਂ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਲੀ-ਮੇਰਠ ਆਰਆਰਟੀਐੱਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਹੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਖਾਤਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੂਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।