ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਫਿਰ ਲਟਕਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਜੰਗਲਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਜੰਗਲਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋਧਾਨਗਰੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 2655 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2088 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 240 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜਬ ਸ਼ਰਤ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ 20-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕੱਚੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣੀ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ ਹੋਣ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਨਪੜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 240 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੇ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 100 ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਨਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਉਪਰੰਤ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।