ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 577 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਖਣਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੈਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 11 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 577 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।