‘ਉਡਾਨ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਗ਼ਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਡ ਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਉਡਾਨ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 7 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ 27 ਹਜ਼ਾਰ 18 ਰੁਪਏ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ 82 ਹਜ਼ਾਰ 600 ਪੈਡ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗ਼ਾਇਬ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿਰੋਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ਼ ਸਟਰੋਜ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜੀ ਗਈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਤਰਜੀਹ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਕਾ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਐਮਜੀ ਹਾਈਜੀਨ ਬਿਲਿੰਗ ਥਰੂ ਜੀਐਮ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਲਰਨਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਲ ਬਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਬੱਚੀਆਂ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।